अतुल सुब्बास की आत्महत्या से भारत के दहेज कानून पर बहस तेज

 अतुल सुब्बास की आत्महत्या से भारत के दहेज कानून पर बहस तेज

9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के 34 वर्षीय सॉफ़्टवेयर इंजीनियर अतुल सुब्बास ने आत्महत्या कर ली, और उनके पास एक संदेश था, "न्याय का हक बनता है।" उनकी 24 पन्नों की विस्तृत सुसाइड नोट और एक वीडियो वायरल हो गए, जिसमें उन्होंने अपनी शादी और तलाक की प्रक्रिया में उत्पीड़न का आरोप लगाया।

अतुल ने अपनी अलग पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन लोगों ने कोर्ट के मामलों को वापस लेने के लिए बड़ी राशि की मांग की थी, जिसमें 30 मिलियन रुपये की फिरौती भी शामिल थी। अपने वीडियो में उन्होंने कई वर्षों तक मानसिक और वित्तीय कष्टों का जिक्र किया, साथ ही एक न्यायाधीश पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। इन खुलासों ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग उठी।

दहेज कानून का बढ़ता विवाद: क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है?

अतुल की दुखद मौत ने भारत के कठोर दहेज कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, के दुरुपयोग पर चल रही बहस को फिर से उजागर किया है। जबकि पुरुष अधिकार कार्यकर्ता यह दावा करते हैं कि महिलाओं द्वारा यह कानून दहेज उत्पीड़न और शोषण के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं के अधिकार कार्यकर्ता यह बताते हैं कि दहेज संबंधित हिंसा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और हर साल हजारों महिलाएं दहेज की मांग पर मारी जाती हैं।

हालांकि 1961 से दहेज देना अवैध है, फिर भी भारतीय शादियों में दुल्हन के परिवार से कई प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। 2023 में एक अध्ययन से पता चला कि भारत में 90% शादियाँ दहेज से जुड़ी होती हैं, और दहेज की मांग के कारण बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2022 में अकेले दहेज के लिए 6,400 से अधिक महिलाओं की हत्या हुई, यानी हर दिन औसतन 18 महिलाएं मारी जाती हैं।

कानून का प्रभाव: क्या सुधार की जरूरत है?

भारत का दहेज कानून, धारा 498A, 1983 में उस समय के व्यापक दहेज हत्याओं के कारण लाया गया था। हालांकि यह महिलाओं को न्याय प्राप्त करने का कानूनी मार्ग प्रदान करता है, इसके आलोचक मानते हैं कि अब यह व्यक्तिगत प्रतिशोध को निपटाने का एक उपकरण बन चुका है। पुरुष अधिकार समूहों का कहना है कि कई बार पति और उनके परिवार पर गलत आरोप लगाए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें गंभीर कानूनी और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून के दुरुपयोग को लेकर कई बार चिंता जता चुका है।

मुंबई स्थित पुरुष अधिकार संगठन वास्तव फाउंडेशन के संस्थापक अमित देशपांडे का कहना है कि दहेज के मामलों का अक्सर शोषण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों तक को आरोपी बना दिया जाता है। उनका कहना है कि कानून को लैंगिक-तटस्थ बनाया जाना चाहिए ताकि पुरुषों को भी समान सुरक्षा मिल सके और दुरुपयोग करने वालों को कड़ी सजा दी जाए।

हालांकि, महिला अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुक्रिति चौहान का कहना है कि महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला यह कानून आवश्यक है। उनका मानना है कि इस कानून को मजबूत किया जाना चाहिए, न कि इसे कमजोर किया जाए। वह कहती हैं, "दहेज के लिए हिंसा अभी भी जारी है, और इसे देखते हुए इस कानून को समाप्त नहीं किया जा सकता।"

भारत के दहेज कानून का भविष्य: क्या संतुलन खोजना जरूरी है?

अतुल सुब्बास की दुखद मौत ने भारत के दहेज कानून पर गंभीर बहस छेड़ दी है। जबकि यह स्पष्ट है कि कानून का दुरुपयोग कुछ मामलों में हो रहा है, फिर भी दहेज से संबंधित हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि कानून को दोनों लिंगों की सुरक्षा के लिए संतुलित रूप से सुधारने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी शोषण का शिकार न होना पड़े।

जैसा कि यह मामला अदालत में है, कानूनी समुदाय और जनता के बीच यह बहस जारी रहेगी कि इस कानून को किस प्रकार सुधारा जाए, ताकि यह न्याय की भावना को बनाए रखते हुए, दुरुपयोग से बच सके।